नई दिल्ली, 15 जनवरी 2026
दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज किया गया, जिसकी अध्यक्षता योगेश वर्मा, एडवोकेट एवं अध्यक्ष, शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम ने की। बैठक में समिति के सभी माननीय सदस्य, एडिशनल कमिश्नर पंकज अग्रवाल, डायरेक्टर एजुकेशन निखिल तिवारी तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं सुधारात्मक कदमों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कक्षा पांचवीं के उन विद्यार्थियों की वार्षिक सूची तैयार की जाएगी, जिन्होंने शिक्षा, खेल, संगीत या अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी प्रतिभा के विकास के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है।
बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों ने पहली बार पुस्तक मेले में भाग लिया है। इस अवसर पर 15 जनवरी को संबंधित हॉल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि एमसीडी स्कूलों द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री को व्यापक स्तर पर साझा किया जा सके।
“स्कूल चलो अभियान” की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि 8 जनवरी से 15 जनवरी तक किए गए सर्वेक्षण में 3008 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो अभी तक विद्यालय में नामांकित नहीं हैं। यह सर्वे एमसीडी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर इन बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जा सके।
इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक विद्यालय में यह जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी कि वह किस डिस्पेंसरी से संबद्ध है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं नियमित जांच करवा सकें। संबंधित डिस्पेंसरी द्वारा विद्यालयों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाएगी तथा इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध दुर्घटना बीमा सुविधा की जानकारी विद्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लाभार्थी इस सुविधा का उपयोग कर सकें।
शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी जानकारी ईएचआरएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें, जिससे सेवा अभिलेख एवं व्यक्तिगत विवरण डिजिटल रूप से उपलब्ध रह सकें और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।
बैठक के अंत में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि प्रोबेशन और एमएसीपी से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनके अधिकार और लाभ प्राप्त हो सकें।
योगेश वर्मा, एडवोकेट
अध्यक्ष, शिक्षा समिति
दिल्ली नगर निगम